जंतर-मंतरवर एक माणूस उपोषणाला बसतो. तो दगडफेक करत नाही, सरकारी मालमत्ता जाळत नाही, हिंसेचे आवाहन करत नाही. तो फक्त आपल्या मागण्या ऐकल्या जाव्यात म्हणून लोकशाहीने दिलेल्या घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करतो. पण त्याच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही केवळ एका व्यक्तीची उपेक्षा नाही; हा लोकशाहीच्या आत्म्यालाच दिलेला धक्का आहे. देशात एखादा सामान्य नागरिक अन्यायाविरोधात बोलला तर त्याला "देशविरोधी", "राजकारण करणारा" किंवा "प्रसिद्धी मिळवणारा" असा शिक्कामोर्तब होतो. पण सरकारचे काम शिक्का मारणे नसून प्रश्न ऐकणे आणि त्यावर उत्तरदायीपणे कृती करणे आहे.
जंतर-मंतरवर उपोषण करणारे सोनम वांगचुक यांच्यासारखे व्यक्तिमत्त्व देशासाठी काम करणारे, पर्यावरण, हिमालय आणि स्थानिक लोकांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवणारे म्हणून ओळखले जाते. अशा व्यक्तीच्या मागण्या मान्य करायच्या की नाही हा वेगळा विषय असू शकतो; पण त्या ऐकून घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. लोकशाहीमध्ये संवाद हा दडपशाहीपेक्षा नेहमीच मोठा असतो. आज देशात तरुणांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे. परीक्षांचे पेपर परीक्षेपूर्वीच फुटल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. लाखो विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करतात, आई-वडील कर्ज काढून मुलांना शिकवतात, अनेक जण नोकरीची आशा ठेवून वर्षानुवर्षे तयारी करतात. आणि शेवटी जर काही पैशांच्या जोरावर पेपर आधीच विकले जात असतील, तर ही केवळ परीक्षा व्यवस्था कोलमडल्याची बाब नाही; हा मेहनतीचा खून आहे.
प्रश्न असा आहे की, या गैरप्रकारांची जबाबदारी कोणाची सरकार व्यवस्था चालवत असेल, तर उत्तरदायित्वही सरकारचेच असते. पेपरफुटी रोखण्यासाठी कोणती ठोस यंत्रणा उभी केली? दोषींवर कितपत कठोर कारवाई झाली? पुन्हा पुन्हा त्याच प्रकारच्या घटना का घडतात? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे देशविरोध नव्हे; तर लोकशाहीतील नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते. निवडून आल्यानंतर जनतेचे प्रश्न ऐकणे, संवाद साधणे, टीका स्वीकारणे आणि चुका सुधारण्याची तयारी ठेवणे हेच सुशासनाचे लक्षण असते. सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी आहे, परवाना नाही.
आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांनाही संशयाने पाहिले जाते. प्रश्न विचारणारा शत्रू वाटू लागतो आणि मौन बाळगणाऱ्यांनाच देशभक्तीचे प्रमाणपत्र दिले जाते. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणारे, भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आणि लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारे कोणतेही तंत्र टिकाऊ नसते. इतिहास सांगतो की, लोकांचा संयम संपला की परिवर्तनाची सुरुवात होते. जनतेचा आवाज काही काळ दाबता येतो; कायमचा नाही.
आज गरज आहे ती घोषणांची नाही, तर उत्तरदायित्वाची. आश्वासनांची नाही, तर कृतीची. जनतेला भाषणांपेक्षा न्याय हवा आहे. तरुणांना प्रचार नव्हे, तर पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था हवी आहे. आंदोलकांना दडपशाही नव्हे, तर संवाद हवा आहे. सरकार कोणतेही असो, लोकशाहीची खरी ताकद विरोधी मत ऐकण्यात असते. कारण सत्तेचा अहंकार क्षणिक असतो; पण जनतेचा इतिहास कायमचा असतो. जर एखादा शास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता किंवा सामान्य नागरिक आपल्या हक्कांसाठी उपोषणाला बसत असेल, तर त्याचा आवाज ऐकणे ही लोकशाहीची किमान अपेक्षा आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प बसवून व्यवस्था मजबूत होत नाही; उलट जनतेचा विश्वास कमकुवत होतो.
शेवटी एकच प्रश्न उरतो, देश चालवायचा आहे की फक्त सत्ता? लोकशाही वाचवायची आहे की फक्त प्रतिमा?
कारण जनता शांत असली तरी ती आंधळी नसते. आणि इतिहास नेहमी सत्तेचे नव्हे, सत्याचे साक्षीदार लिहितो.
