महाराष्ट्राची राजकीय परंपरा ही विचारांची, चळवळींची आणि लोकशाही मूल्यांची राहिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या या राज्यात लोकशाहीचा पाया नेहमीच मजबूत मानला गेला. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील राजकारणात सुरू असलेल्या पक्षफोडी, आमदार-खासदारांची बंडखोरी आणि सत्तेसाठी चाललेल्या खेळींमुळे लोकशाहीची प्रतिमा मलिन होताना दिसत आहे.
आज महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण स्थिर नाही. एका पक्षातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात जातात, पक्षातील मोठे गट फुटतात, सत्तेसाठी विचारसरणी बदलली जाते आणि जनतेने दिलेला कौल क्षणात बदलला जातो. या सर्व प्रक्रियेला "बंडखोरी" असे नाव दिले जाते; परंतु प्रत्यक्षात ही बंडखोरी नसून मतदारांच्या विश्वासाशी केलेली प्रतारणा आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत मतदार हा सर्वोच्च असतो. निवडणुकीत तो पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर, विचारसरणीवर आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मत देतो. परंतु निवडून आल्यानंतर काही लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी पक्षांतर करतात किंवा पक्ष फोडतात. अशा वेळी जनतेने दिलेल्या मतांचा अपमान होतो. कारण मतदाराने ज्या पक्षाला निवडून दिले, त्याच पक्षाचा प्रतिनिधी दुसऱ्याच विचारांच्या गोटात जाऊन बसतो.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या राजकीय घटनांनी ही समस्या अधिक गंभीर केली आहे. सत्तेसाठी पक्षांत फूट पाडणे, आमदारांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आकडेमोड करणे आणि जनतेच्या प्रश्नांऐवजी सत्तेच्या गणितांमध्ये रमणे ही बाब चिंताजनक आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वाधिक नुकसान जनतेचेच होते. कारण शेतकऱ्यांच्या समस्या, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, महागाई आणि विकासाचे प्रश्न मागे पडतात.
राजकारण्यांना वाटते की बंडखोरी म्हणजे नेतृत्वाविरुद्धचा संघर्ष; पण अनेकदा ती सत्तेच्या लालसेतून जन्माला आलेली असते. विचारसरणी, तत्त्वे आणि जनहित यापेक्षा मंत्रीपद, सत्ता आणि राजकीय अस्तित्व महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे लोकांच्या मनात राजकारणाविषयी अविश्वास निर्माण होतो. "आपण मत दिले तरी शेवटी हे आपल्याला विचारत नाहीत" अशी भावना मतदारांमध्ये वाढू लागते. ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
लोकशाही केवळ निवडणुकांवर चालत नाही; ती विश्वासावर चालते. मतदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील विश्वास तुटला की लोकशाही कमकुवत होते. पक्षफोडी आणि बंडखोरीमुळे हा विश्वास वारंवार तुटत आहे. त्यामुळे लोकशाहीची प्रतिष्ठा धोक्यात येत आहे.
खरे तर एखाद्या नेत्याशी किंवा पक्षाशी मतभेद असू शकतात. विचारांमध्ये संघर्ष असू शकतो. परंतु अशा वेळी नैतिकतेचा मार्ग म्हणजे जनतेसमोर पुन्हा जाणे. पदाचा राजीनामा देऊन नव्याने निवडणूक लढवणे ही लोकशाहीची खरी परीक्षा आहे. पण सध्याच्या राजकारणात असे धाडस क्वचितच दिसते. कारण अनेकांना जनतेच्या न्यायालयापेक्षा सत्तेची गणिते अधिक सुरक्षित वाटतात.
आज गरज आहे ती राजकीय नैतिकता पुनर्स्थापित करण्याची. पक्षांतर करणाऱ्यांवर कठोर कायदे असावेत, जनतेच्या मतांचा आदर राखला जावा आणि राजकारण हे सत्तेसाठी नव्हे तर समाजसेवेसाठी आहे याची जाणीव नेत्यांनी ठेवावी. अन्यथा लोकशाहीचा आत्माच हरवण्याची भीती निर्माण होईल.
बंडखोरी जर जनतेच्या हितासाठी, अन्यायाविरुद्ध आणि तत्त्वांसाठी असेल तर ती इतिहास घडवते; पण जर ती केवळ सत्तेसाठी, पदासाठी आणि स्वार्थासाठी असेल तर ती लोकशाहीला लागलेला कलंक ठरते. महाराष्ट्राच्या राजकारणासमोर आज हाच मोठा प्रश्न उभा आहे.
लोकशाहीची ताकद मतदारांच्या विश्वासात असते; आणि तो विश्वास तुटला, तर कोणतीही सत्ता कायम टिकू शकत नाही.
