भारतीय संविधान लिहून झाले तेव्हा देशाचा व भवितव्याच्या डोळ्यांत आशेचा तेजोमय प्रकाश होता. समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या चार मशाली हातात घेऊन नव्या राष्ट्रानं प्रवास सुरू केला.
पण आज प्रश्न असा आहे, आपण त्या मशाली पेटवून ठेवतोय की त्यांच्या सावलीत अंधारच वाढवत आहोत?
संविधान म्हणतं “सर्वांना समान अधिकार” पण जमिनीवर अजूनही माणूस जातीवर मोजला जातो, धर्मावर तोलला जातो, पैशावर विकला जातो.
हा कोणता न्याय? हा कोणता विकास?
आजही एखादी मुलगी शिक्षणासाठी लढते, एखादा तरुण नोकरीसाठी धावतो, गरीब न्यायासाठी भटकतो…
आणि वरचे लोक संविधानाचे तख्त धारण करून फक्त भाषणं देत राहतात. संविधान समानता शिकवतं, समाज मात्र अजूनही भेदभावाच्या घाणेरड्या जाळ्यात गुदमरतो.
संविधानानं आवाज दिला, पण आज आवाज उठला की त्याला “देशद्रोही” असा शिक्का मिळतो. पत्रकारांनी प्रश्न विचारला तर त्यांच्या मागे नोटिसा धावतात. विद्यार्थी बोलले तर त्यांना आंदोलनात गुन्हेगार बनवलं जातं.
लेखक-कलावंत यांनी मत मांडले की त्यांच्यावर सोशल मीडिया तलवारी उगारतो. स्वातंत्र्य देणारं संविधान जिवंत आहे, पण आवाज दाबण्याची प्रवृत्ती त्याच्यावर धूळ टाकत आहे.
भारताचा आत्मा विविधतेत आहे. पण आज धर्मांच्या नावावर द्वेष पेरला जातो, भीती विकली जाते, आणि श्रद्धेच्या आडून सत्तेचा व्यापार केला जातो. धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाचं शील आहे, पण आज तिचं अपहरण करून तिला राजकीय सभांमध्ये ढोल - ताशे फिरवले जातात.
धर्म जितका मोठा केला तितका माणूस लहान होत जातो आणि हाच विद्रोहाचा क्षण आहे. संविधानानं सत्ता मर्यादित ठेवली. पण आज सत्तेला मर्यादा नाहीत,
उलट लोकशाहीला मर्यादा लावल्या जातात. सत्तेत बसलेले लोक टीका ऐकू इच्छित नाहीत, विरोधकांना शत्रू मानतात, आणि प्रशासनाला स्वतःच्या हातातली बाहुली बनवतात. न्यायालय, माध्यम, संसद ज्या संस्थांनी लोकशाही सांभाळायची, त्यांना कमकुवत करण्याची स्पर्धा दिसते. संविधान संस्था मजबूत करायला सांगतं; सत्ता मात्र संस्थांना वाकवायला धडपडते. पण हा देश फक्त शासकांच्या हातात नाही, तो प्रत्येक नागरिकाच्या विवेकात आहे. तरीही आपणच लोकशाहीला जखमा देतो,
धोका कुणाकडूनच नव्हे, कधी कधी आपल्या शांततेतूनही वाढतो.
संविधान अजूनही शक्तिशाली आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कमजोर. समाजात वाढणारा अन्याय,
राजकारणात वाढणारी दुटप्पीपणा, सत्तेच्या अहंकारात हरवलेली जबाबदारी, लोकांच्या विचारांवर वाढणारे ध्रुवीकरण हे सगळं या महान दस्तावेजाच्या पायावर घाव घालणारं आहे. विद्रोह म्हणजे हिंसा नाही, विद्रोह म्हणजे प्रश्न विचारणं, अन्यायाला “नाही” म्हणणं, संविधानातल्या मूल्यांना पुन्हा प्रज्वलित करणं. कारण शेवटी, संविधान जिवंत तेव्हाच राहील, जेव्हा आपण जागृत राहू.
