विकासाच्या घोषणा आणि वास्तवातील खड्डे

- विलास खैरनार

"रस्त्यावरचे खड्डे फक्त डांबराचे नसतात; ते व्यवस्थेच्या विवेकावर पडलेले खोल जखमेचे व्रण असतात."

दर पाच वर्षांनी देशात विकासाच्या घोषणा नव्याने जन्म घेतात. सभांमध्ये मंच दणाणून जातात. माईकवरून घुमणारे शब्द कानाला गोड वाटतात "विकास झाला आहे, विकास होणार आहे, जगात सर्वात वेगाने धावणारा देश" अशा घोषणा ऐकताना क्षणभर वाटतं, आपण खरंच प्रगतीच्या महामार्गावर धावत आहोत.

पण भाषण संपल्यावर, टाळ्यांचा गजर थांबतो आणि नागरिक पुन्हा आपल्या रोजच्या रस्त्यावर उतरतो. तेव्हा त्याला भेटतो तो विकासाचा नव्हे, तर खड्ड्यांचा महामार्ग.

हे खड्डे केवळ रस्त्यावर नसतात. ते शिक्षणात असतात. आरोग्य व्यवस्थेत असतात. शेतीत असतात. रोजगारात असतात. प्रशासनात असतात. आणि सर्वात मोठा खड्डा असतो जनतेच्या विश्वासात.

आज प्रत्येक निवडणुकीत विकास हा सर्वात जास्त वापरला जाणारा शब्द आहे. पण त्या शब्दाचा अर्थ कोणाला विचारला, तर प्रत्येकाचं उत्तर वेगळं असतं. कोणासाठी उंच पूल म्हणजे विकास, कोणासाठी मोठमोठ्या इमारती, कोणासाठी मेट्रो, कोणासाठी डिजिटल सेवा. पण ज्याच्या घरात दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे, त्याच्यासाठी विकास म्हणजे पोटभर भाकरी. शेतकऱ्यासाठी विकास म्हणजे पिकाला योग्य भाव. विद्यार्थ्यासाठी विकास म्हणजे दर्जेदार शिक्षण. बेरोजगार तरुणासाठी विकास म्हणजे नोकरी. रुग्णासाठी विकास म्हणजे वेळेवर उपचार. पण आपण विकासाची व्याख्या माणसाऐवजी काँक्रीटमध्ये शोधू लागलो आहोत. नवीन रस्त्याचं भूमिपूजन होतं. मोठमोठे फलक लावले जातात. नारळ फुटतो. फोटो काढले जातात. बातम्या झळकतात. पण पहिला पाऊस पडतो आणि रस्ता पुन्हा उघड्या जखमेसारखा फाटतो. मग प्रशासन सांगतं "अतिवृष्टी झाली." कंत्राटदार म्हणतो "काम नियमानुसार झालं." लोकप्रतिनिधी म्हणतो "चौकशी करू." आणि जनता पुन्हा त्याच खड्ड्यातून वाट काढते.

प्रश्न असा आहे की पावसाने रस्ता वाहून जातो, ही कोणाची जबाबदारी? दरवर्षी अपघात होतात. कित्येक निष्पाप लोक जीव गमावतात. एखाद्या कुटुंबाचा आधारवड हरवतो. एखादं मूल अनाथ होतं. पण त्या मृत्यूंची जबाबदारी कोण स्वीकारतं? खड्ड्यांवर फुलं वाहणारे बरेच असतात; खड्डे कायमचे बुजवणारे फार कमी.

विकासाच्या नावाने हजारो कोटींच्या योजना जाहीर होतात. उद्घाटने होतात. जाहिराती झळकतात. पण गावाच्या शेवटच्या वस्तीपर्यंत अजूनही पिण्याचं पाणी पोहोचलेलं नसतं. शाळेत शिक्षक अपुरे असतात. दवाखान्यात डॉक्टर नसतात. शेतात वीज नसते. रोजगाराच्या शोधात तरुण गाव सोडून शहराकडे निघून जातो. मग विकास नेमका कोणाच्या दारात पोहोचतो?

आज राजकारणात घोषणांची स्पर्धा आहे; कामांची नाही. प्रत्येक जाहीर सभा नव्या आश्वासनांनी भरलेली असते. पण जुन्या आश्वासनांचं काय झालं, हा प्रश्न विचारणाऱ्यांना अनेकदा गप्प बसवलं जातं. कारण घोषणांना स्मृती नसते, पण ती जनतेला असायला हवी.

विकासाचा खरा अर्थ म्हणजे माणसाचं जीवन सन्मानाने जगण्यालायक करणं. जर एखाद्या गावात अजूनही रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचत नसेल, विद्यार्थ्याला चांगल्या शिक्षणासाठी गाव सोडावं लागत असेल, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत असेल आणि बेरोजगार तरुण अर्जांच्या रांगेत आयुष्य घालवत असेल, तर केवळ उंच इमारती विकासाचा पुरावा ठरत नाहीत.

आज आपण रस्त्यावरील खड्डे मोजतो, पण व्यवस्थेतील खड्डे मोजत नाही. कारण व्यवस्थेतील खड्डे दिसत नाहीत; ते जाणवतात. ते एखाद्या शेतकऱ्याच्या अश्रूंमध्ये दिसतात. बेरोजगाराच्या रिकाम्या खिशात दिसतात. सरकारी दवाखान्याच्या लांब रांगेत दिसतात. विद्यार्थ्याच्या अपूर्ण स्वप्नात दिसतात.

लोकशाहीत जनता ही मालक असते, असं आपण म्हणतो. पण मालकाला आपल्या पैशाचा हिशेब विचारण्याची हिंमत उरली आहे का? कराच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक रस्त्याचा, प्रत्येक पुलाचा, प्रत्येक योजनेचा दर्जा विचारणं हा अधिकारच नव्हे, तर लोकशाहीचं कर्तव्य आहे.

विकासाची जाहिरात जितकी मोठी होत चालली आहे, तितकाच वास्तवाचा आरसा धूसर होत आहे. कारण आज प्रतिमेवर खर्च जास्त होतो, गुणवत्तेवर कमी. प्रसिद्धीचा फलक मजबूत असतो; पण त्यामागचा रस्ता कमकुवत असतो.

विकास हा भाषणाचा विषय नसून जबाबदारीचा विषय आहे. तो घोषणांच्या आवाजात नव्हे, तर नागरिकांच्या समाधानात दिसला पाहिजे. एखादा नागरिक रात्री निर्धास्तपणे रस्त्यावरून घरी पोहोचला, शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळाला, विद्यार्थ्याला शिक्षणाची संधी मिळाली, रुग्णाला उपचार मिळाले आणि तरुणाला रोजगार मिळाला, तेव्हाच विकासाची घोषणा खरी ठरेल.

अन्यथा प्रत्येक निवडणुकीत घोषणा बदलतील, चेहरे बदलतील, फलक बदलतील; पण रस्त्यांवरील खड्डे आणि जनतेच्या आयुष्यातील खड्डे तसेच राहतील. आणि इतिहास एक दिवस एवढंच लिहील "घोषणांनी आकाश भरलं होतं; पण जमिनीवर चालताना प्रत्येक पावलाला खड्डाच भेटत होता.